काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्ट जनाएको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को (दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन) खारेजी गरेको प्रति गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले २६७ वटा आयोजनाको १९ हजार ७३६ मेगावाट हाइड्रोपावरलाई असर पर्ने इप्पानले जनाएको छ ।
‘मिति २०८१ माघ २ गते सबैधानिक इजलासको विभाजित मत मध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्ष देखि प्रवर्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौ । यसबाट राज्यलाई प्रर्चालत कानुन बमोजिम तिनुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खबौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९,७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ’इप्पानको भनाई छ ।
साथै वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौ आयोजनाहरु समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको र यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो अन्योलता सृजना भएको पनि इप्पानको भनाई छ ।
इप्पानले सर्वोच्चको फैसलाले १९ हजार भन्दा बढी मेगावाटको आयोजनाहरू प्रभावित हुने इप्पानको भनाई छ । देशको कूल भू–भागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्ने भएकाले गर्दा सर्वोच्चको फैसलाले उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्ने नसकिने कताएको छ ।
‘कूल १,४७,१८१ वर्ग किमी क्षेत्रफल भएको हाम्रो मुलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५वर्ग कि.म. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन,’ इप्पानले भनेको छ ।
