काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाई विषयगत समितिले खानेपानी तथा सरसफाई ऐन,२०७९ लगायत स्वीकृत मापदण्डका प्रवधानहरुको पूर्ण पालना तथा कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशहरुमा गोष्ठी तथा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको उक्त बैठकले संघीय ससर्त अनुदान मार्फत सञ्चालन भईरहेका कार्यक्रम आयोजनको संघ र प्रदेशको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरु ः
१. हाल विविध कारणले तराई मधेश क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको र पहाडी जिल्लाहरूमा सतही पानीको श्रोत सुकिरहेको सन्दर्भमा तत्काल समस्या समाधानका लागि अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाहरुको सबै प्रदेशहरूको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरी खानेपानी मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन र उक्त आयोजनाहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपसमा पहल एवम् समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरियो।
२– हाल विविध कारणले तराई मधेश क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको र पहाडी जिल्लाहरूमा सतही पानीको श्रीत सुकिरहेको सन्दर्भमा तत्काल समस्या समाधानका लागि अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाहरुको सबै प्रदेशहरूको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरी खानेपानी मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन र उक्त आयोजनराहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संधीय सरकार र प्रदेश सरकारले आपसमा पहल एवम् समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरियो ।
३. संघीय ससर्त अनुदान मार्फत सञ्चालन भईरहेका कार्यक्रम आयोजना को संघ र प्रदेशको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने संघीय खानेपानी मन्त्रालयको अगुवाईमा सबै प्रदेशहरूको संलग्नतामा वार्षिक रुपमा क्षेत्रगत समिक्षा गर्ने निर्णय गरियो।
४ संघीय मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयको सट्टा “खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय“ को नाम प्रस्ताव गरेकोमा सबै प्रदेशबाट सो प्रस्तावमा समर्थन गर्दै आ.व. २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय खानेपानी मन्त्रालय तथा सबै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूको आपसी समन्वयमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने निर्णय गरियो।
५. जलवायु परिवर्तन तथा विविध कारणले गईरहेको खानेपानी समस्याको समाधनका निम्ति सबै तहबाट भूमिगत पानीको उपयोगको नियमन, श्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरूमा जोड दिने निर्णय गरियो।
६. आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्नका लागि संघीय खानेपानी मन्त्रालय तथा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुखबीचको संयन्त्र निर्माण गरी त्रैमासिक रूपमा रिपोर्टि गर्ने। मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न खानेपानी मन्त्रालय र सबै प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयचीच Memorandum of understanding -MoU गर्दै जाने निर्णय गरियो ।
