क्षतिग्रस्त संरचना बनाउन पचास करोड

सुर्खेत, मङ्सिर १९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण थालेको छ । गत वर्षको कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवनको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएर काम थालेको हो ।

प्रदेश सरकारको भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने गरी ती विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा जाजरकोटलाई २५ करोड, रुकुमपश्चिमलाई २२ करोड र सल्यान जिल्लालाई तीन करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।

गत असोजमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । बजेट पनि विनियोजन भएको, खर्च गर्ने कार्यविधि पनि बनेकाले अहिले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय तहको समन्वयमा हुने व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आयोजना कार्यान्वयन हुने जिल्लामा रहेको आयोजना सिफारिस समितिले मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिका सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, सामाजिक विकास कार्यालय प्रमुख, स्वास्थ्य एकाइ कार्यालयका प्रमुख, आवास तथा भवन शाखा प्रमुख रहेका छन् । यो समितिले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय भवन र स्वास्थ्य संस्था भवनको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सल्यान जिल्लाबाट स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय गरी ४२ वटा संरचना निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको छ । प्राथमिकताको आधारमा सिफारिस समितिले पाँच वटाको नाम छनोट गरेको छ । रुकुम जिल्लाबाट १२० वटा संस्थाको नाम प्रस्ताव गरिएमा समितिले ३३ वटालाई छनोट गरेको छ भने जाजरकोटको समितिमा पनि ४६ वटालाई प्रस्ताव गरिएकोमा समितिले ३९ वटालाई छनोट गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिडिई सुवेदीले भवन अभावका कारण नियमित पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा बाधा सिर्जना भएको, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनी पहिचान गरेको विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्लाबाट छनोट भई आएका मध्ये कार्यविधिमा प्रक्रिया पुगेकालाई मात्र मन्त्रालयले छनोट गरेर पठाउने जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावित आयोजनाको लागत अनुमान विद्यालयको हकमा अधिकतम ७५ लाख र स्वास्थ्य संस्थाको हकमा ५० लाख रुपियाँ बराबरको बनाउनुपर्ने छ ।

आयोजना छनोट गर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिनेलाई मात्र छनोट गर्नुपर्ने र संशोधन गर्न नपाइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको हो, त्योभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले छनोट गरिसकेपछि सम्बन्धित पूर्वाधार कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय, समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र कार्यालयले अनुगमन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि विद्यालयको भवन सम्बन्धित स्थानीय तहको रोहबरमा सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई र स्वास्थ्य संस्थाको भवन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार भूकम्पका कारण जाजरकोटमा छ वटा पूर्ण र १२ वटा आंशिक गरी १८ वटा, रुकुमपश्चिममा दुई वटा पूर्ण र २२ आंशिक गरी २४ वटा र सल्यानमा तीन वटा पूर्ण क्षतिसहित कुल ४५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा १४३ र रुकुमपश्चिममा ४० वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।