स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनछेकमा सरकारी वकिलको बहस जारी छ ।
सरकारी वकिलहरूले सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले प्रतिवादीलाई अहिले थुनाबाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने जिकिर गरेका छन् । साथै, कास्की अदालतले गरेको आदेश बिर्सिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘कास्की अदालतको आदेश बिर्सिदिनुस् श्रीमान्, रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउनुपर्छ,’ सरकारी वकिलले बहसका क्रममा भने । रविलाई थुनामा पठाउन सरकारी वकिलहरूले पेस गरेको अर्को आधार हो, उनले काटेका चेकहरू । लामिछाने एक्लैले सहकारीबाट ल्याएको पैसाबाट ८ सयभन्दा बढी चेक काटेको, सहकारीको पैसाले गाडी किनेको र किस्ता तिरेको दाबी उनीहरूले गरे ।
जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा पाँच जना सरकारी वकिलले लामिछानेविरुद्ध बहस गरिसकेका छन् । अझै ६ जना सरकारी वकिल बहस गर्ने तयारीमा छन् । न्यायाधीश अधिकारीले सरकारी वकिललाई दुई घण्टाकाे समय दिएकाेमा बहस सकिएकाे छैन । लामिछानेको पक्षबाट भने दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गर्ने तय भएको छ ।
रवि लामिछाने
